पीएम सूर्यघर योजना अब केवल मकान मालिकों तक सीमित नहीं रह गई है। सरकार ने अब इस योजना का लाभ किराएदारों तक भी बढ़ा दिया है। यानी अब अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और मुफ्त बिजली के साथ-साथ मोटी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को दी जा रही थी जिनके पास खुद की संपत्ति थी लेकिन अब सरकार ने किराए पर रहने वाले करोड़ों लोगों को राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।
किराएदारों के लिए जरूरी दो शर्तें
हालांकि सरकार ने किराएदारों को योजना में शामिल कर लिया है लेकिन इसके लिए दो शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। पहली शर्त यह है कि जिस मकान में सोलर पैनल लगवाया जा रहा है वहां बिजली का कनेक्शन किराएदार के नाम पर होना चाहिए। दूसरी अहम शर्त यह है कि मकान मालिक को लिखित रूप से अनुमति देनी होगी कि वह अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाने की इजाजत दे रहा है। इसके अलावा इस सहमति पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि अगर किराएदार मकान छोड़ता है तो वह सोलर सिस्टम को वहां से हटाकर नए स्थान पर स्थापित कर सकता है। इन दो शर्तों को पूरा करने के बाद किराएदार भी पूरी तरह से पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
कितनी जगह चाहिए और कितना मिलेगा सब्सिडी का फायदा
सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए छत पर उपयुक्त जगह और मजबूती की जांच जरूरी होती है। 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए कम से कम 130 वर्ग फीट और 2 किलोवाट के लिए 200 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। सोलर पैनल का वजन प्रति वर्ग मीटर 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है इसलिए छत की मजबूती भी जांची जाती है। सरकार इस योजना के तहत 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। जबकि 1 किलोवाट सिस्टम की कुल लागत लगभग ₹60,000 से ₹70,000 तक आती है। ऐसे में सब्सिडी मिलने पर लागत का आधा हिस्सा सरकार खुद वहन कर रही है।
बिजली बिल से राहत और पर्यावरण को लाभ
सोलर पैनल लगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हर महीने आने वाला बिजली बिल काफी हद तक घट जाता है। कई मामलों में तो बिल शून्य के बराबर आ जाता है। इसके अलावा यह योजना ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देती है जिससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाकर यह योजना वायुमंडल को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ें और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाएं। खास बात यह है कि यह योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव और कस्बों में रहने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उपभोक्ताओं को pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद राज्य और डिस्कॉम का चयन कर सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान अधिकृत वेंडर्स की सूची उपलब्ध रहती है जिसमें से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी वेंडर का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वेंडर छत की जांच करेगा और जरूरी मापदंडों को देखते हुए सोलर पैनल इंस्टॉल करेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार की तरफ से तय राशि सब्सिडी के रूप में खाते में भेज दी जाएगी। किराएदारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है जिससे वे सस्ती और स्वच्छ बिजली का लाभ उठा सकते हैं।
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