राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जो सीधे तौर पर ज्यादा बिजली खर्च करने वालों को फायदा देगी। राज्य के 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 27 लाख लोग ऐसे हैं जो हर महीने 150 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं। अब ऐसे उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर 1.1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार की तरफ से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी की राशि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा?
इस योजना का फायदा उन उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जो हर महीने 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे लोग “सक्षम” माने जाते हैं और उनके पास इतना स्पेस होता है कि वे अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकें। योजना के अनुसार, पहले चरण में कुल 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है जिनमें से 27 लाख उपभोक्ताओं को अपने घरों पर खुद से सोलर पैनल इंस्टॉल करना होगा। यह योजना PM Suryaghar Yojana से जुड़ी हुई है जिसे केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है।
कितना खर्च आएगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी?
1.1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर पैनल की कुल अनुमानित लागत ₹50,000 मानी जा रही है। इसमें से ₹33,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी जबकि ₹17,000 की सब्सिडी राज्य सरकार सीधे उपभोक्ताओं को देगी। इस तरह से उपभोक्ता को बहुत कम राशि खुद से खर्च करनी पड़ेगी और उसे हर महीने बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा सोलर पैनल से खुद की बिजली बनाकर वह अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भी बेच सकता है, जिससे आगे चलकर आमदनी का जरिया भी बन सकता है।
कम यूनिट खर्च करने वालों के लिए भी विकल्प
इस योजना में केवल ज्यादा बिजली खर्च करने वालों को ही नहीं बल्कि 150 यूनिट से कम उपयोग करने वाले करीब 77 लाख उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। ऐसे लोगों के लिए दो विकल्प दिए गए हैं या तो डिस्कॉम खुद उनके घर पर सोलर पैनल लगाएगी या फिर वे खुद से पैनल इंस्टॉल करवाकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सरकार को यह आशंका है कि इस श्रेणी के बहुत से घरों की छतें छोटी होंगी इसलिए इनके लिए नज़दीकी सरकारी इमारतों या ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) की छतों पर सामूहिक सोलर सिस्टम लगाया जाएगा।
क्यों लाई गई ये योजना?
राज्य सरकार इस समय घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना करीब ₹6,200 करोड़ की मुफ्त बिजली दे रही है। प्रति उपभोक्ता औसतन ₹562.50 की छूट दी जा रही है। यह आर्थिक भार अब सरकार पर भारी पड़ने लगा है। कुछ महीनों पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस मॉडल पर सवाल उठाए थे और ज्यादा टिकाऊ समाधान अपनाने की बात कही थी। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार अब सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। यह योजना न केवल सरकार का बोझ कम करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लंबे समय तक फायदे में रखेगी।
यह भी पढ़े – 👉 Ring Solar Panel: बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म, कैमरा रहेगा हमेशा ऑन – कीमत सिर्फ ₹5,499!
