Chhattisgarh New Solar Subsidy 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया। अब इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी आर्थिक सहायता देगी, जिससे सोलर प्लांट लगवाना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। यह योजना आम नागरिकों के लिए हर दृष्टि से फायदेमंद मानी जा रही है – चाहे वह बिजली की बचत हो, पर्यावरण संरक्षण हो या आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम हो।
केंद्र और राज्य की संयुक्त सब्सिडी से बड़ा फायदा
इस नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को दोहरी सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई उपभोक्ता 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाता है, तो उसे कुल ₹45,000 की मदद मिलेगी, जिसमें ₹30,000 केंद्र सरकार और ₹15,000 राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं, 3 किलोवाट या उससे अधिक के संयंत्र पर यह सब्सिडी बढ़कर ₹1.08 लाख तक पहुंच जाएगी। यह सहायता मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बेहद राहतभरी होगी। इससे न केवल बिजली के बिलों में कटौती होगी, बल्कि लंबे समय तक मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि अब सोलर सिस्टम सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता भी इसका फायदा उठा सकेगी।
अगले दो वर्षों में 1.3 लाख सोलर यूनिट लगाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने 2025-26 और 2026-27 के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 यूनिट्स लगाने की योजना बनाई गई है, यानी कुल 1.3 लाख सोलर यूनिट्स दो वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को सौंपी गई है। कंपनी इसके लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी ताकि सब कुछ पारदर्शी और सुचारु रूप से संचालित हो सके। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के विश्वास को भी मजबूत करेगी।
योजना से होगा आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
इस योजना पर सरकार अगले दो वर्षों में कुल ₹390 करोड़ खर्च करेगी – ₹180 करोड़ वर्ष 2025-26 में और ₹210 करोड़ वर्ष 2026-27 में। हालांकि यह खर्च बड़ा दिख सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक लाभ अत्यंत व्यापक है। इससे छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। हर घर की छत पर सोलर प्लांट लगने से न केवल बिजली की खपत घटेगी, बल्कि राज्य में कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ये सभी कदम भारत को ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से ले जाएंगे।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ और कब से
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनका सोलर प्लांट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया है। इसके अलावा, इस योजना में हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन्स (RWAs) को भी शामिल किया गया है, ताकि बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। साय सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ को ग्रीन एनर्जी हब में बदलने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। इससे राज्य के लाखों परिवारों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य की नींव भी रखी जाएगी।
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