राजधानी दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना – स्टेट टॉप-अप” की शुरुआत करते हुए घोषणा की है कि अब दिल्ली में लोग बिना एक रुपया खर्च किए अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। यह योजना दिल्ली में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, बाकी सारा काम सरकार और संबंधित कंपनियां मिलकर करेंगी। सोलर पैनल की स्थापना से न केवल बिजली सस्ती होगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा।
सिर्फ छत दीजिए, सोलर प्लांट सरकार लगाएगी
दिल्ली सरकार ने इस योजना को RESCO (Renewable Energy Service Company) और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल के तहत शुरू किया है। इस मॉडल में उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की अग्रिम लागत या पूंजी निवेश नहीं करनी होगी। उपभोक्ता केवल अपनी छत उपलब्ध कराएंगे और उस पर बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियुक्त डिवेलपर्स सोलर पैनल लगाकर उनका संचालन करेंगे। RESCO कंपनियां उपभोक्ता की संपत्ति पर सोलर सिस्टम स्थापित करेंगी और उसका प्रबंधन भी करेंगी। उपभोक्ता को केवल उपयोग की गई बिजली का भुगतान करना होगा, जिससे महीने का बिजली बिल काफी कम हो जाएगा। यह पूरा सिस्टम पारदर्शी होगा और सरकार की निगरानी में काम करेगा।
2.3 लाख घरों पर लगेगा सोलर सिस्टम
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को “हर छत एक बिजलीघर” अभियान के रूप में प्रस्तुत किया है। योजना का लाभ केवल घरेलू नहीं, बल्कि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को ग्रिड में जोड़ा जाएगा और उसकी सप्लाई दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) के नियमों के तहत संचालित की जाएगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और किसी तरह की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
केंद्र और राज्य की डबल सब्सिडी का लाभ
दिल्ली सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार की “पीएम सूर्य घर योजना” का समर्थन भी प्राप्त है। केंद्र पहले से ही 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर ₹78,000 की सब्सिडी दे रहा है। अब दिल्ली सरकार ने इसमें ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे कुल सब्सिडी राशि बढ़कर ₹1.08 लाख हो गई है। हालांकि इस योजना में खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को खुद कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। सरकार और डेवलपर्स मिलकर इस सिस्टम को स्थापित करेंगे और उपभोक्ता को बस अपनी छत इस्तेमाल के लिए देनी होगी। यह मॉडल उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पहले सोलर सिस्टम की लागत के कारण पीछे हट जाते थे।
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