Model Solar Village Scheme Update: हरियाणा के भिवानी जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अनोखी पहल की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के 47 गांवों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह है कि जिस गांव में सबसे अधिक सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उसे ₹1 करोड़ का इनाम मिलेगा। यह प्रतियोगिता 26 मई से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार चुने गए 5,000 से अधिक आबादी वाले इन गांवों में लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएं।
मॉडल सोलर ग्राम बनेगा सबसे अच्छा गांव
जिस गांव में सबसे अधिक सोलर उपकरण लगाए जाएंगे, उसे मॉडल सोलर ग्राम घोषित किया जाएगा। मॉडल ग्राम बनने का अर्थ केवल इनाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे और विकास के लिए विशेष योजनाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम सूर्यघर योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हर जिले में एक ऐसा गांव विकसित करना है जो सोलर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी हो और दूसरों के लिए उदाहरण बने। इस मॉडल गांव में आने वाले समय में अधिकतम सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे ग्रामीण जीवन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
सरकारी सब्सिडी से आमजन को होगा सीधा लाभ
इस योजना में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आम जनता को सौर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जा रही है। अंत्योदय श्रेणी के परिवार, जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है और बिजली खपत 2400 यूनिट तक है, उन्हें 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर ₹1.10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें ₹60,000 केंद्र सरकार और ₹50,000 हरियाणा सरकार देगी। वहीं जिन परिवारों की आय ₹3 लाख तक है और खपत 2400 यूनिट तक है, उन्हें कुल ₹80,000 की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट तक के पैनल पर सभी आय वर्गों को केंद्र सरकार की ओर से ₹78,000 का अनुदान भी उपलब्ध है। इससे गांव के हर घर को बिजली के खर्च से राहत मिलेगी और लंबे समय तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।
किसानों और पंचायतों को भी मिल रहा है फायदा
इस योजना के तहत किसानों को भी बड़े स्तर पर फायदा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे उन्हें बिजली या डीज़ल की लागत से छुटकारा मिलेगा और कृषि कार्य अधिक लाभदायक बनेंगे। वहीं, गांवों की गलियों और सड़कों को रोशन करने के लिए 12 वॉट की सोलर स्ट्रीट लाइट पर ₹4,000 और 88 वॉट की हाई मास्क लाइट पर ₹20,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। इन लाइटों की बाकी लागत ग्राम पंचायत द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह पंचायतें भी इस योजना से लाभ उठाकर गांव को बेहतर बना सकती हैं। पीएम सूर्यघर योजना और पीएम कुसुम योजना देश के सभी राज्यों में संचालित हो रही है।
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