अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हर महीने बिजली का भारी बिल देखकर परेशान हो जाते हैं, तो अब राहत की बड़ी खबर है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपको ऐसा मौका दे रही हैं जिससे न सिर्फ आपका बिजली का खर्च बचेगा बल्कि आपको ₹78,000 तक की सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में मिल सकती है। यह सब्सिडी आपको आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी और पूरा प्रोसेस अब इतना आसान हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना किसी झंझट के पूरा कर सकता है।
केंद्र और राज्य सरकार दे रही हैं बंपर सब्सिडी
भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पूरे देश में 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग इस योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी पा सकते हैं। योजना के अनुसार 1 किलोवाट सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवाट से ऊपर यदि कोई क्षमता लगाई जाती है तो ₹18,000 प्रति किलोवाट अतिरिक्त दिया जाता है, लेकिन कुल सब्सिडी ₹78,000 तक ही सीमित होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी ₹15,000 से ₹30,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है, जो अलग से सीधे खाते में भेजी जाती है।
जानिए कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
सबसे पहले आपको pmsuryaghar.gov.in पर जाकर “रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां आपको राज्य (उत्तर प्रदेश) और अपनी बिजली वितरण कंपनी यानी DISCOM का चयन करना है। इसके बाद बिजली कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर OTP वेरिफाई करना होता है। जब आप पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं तो एक ऑनलाइन फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, पता, बैंक डिटेल्स और जिस स्थान पर सोलर लगवाना है उसकी जानकारी भरनी होती है। फिर पंजीकृत वेंडर की सूची में से किसी एक को चुनकर इंस्टॉलेशन कराना होता है।
इसके बाद DISCOM से नेट मीटर लगवाना होता है, जो ग्रिड में दी गई और ली गई बिजली की मात्रा को मापता है। जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है और वेंडर द्वारा रिपोर्ट अपलोड कर दी जाती है, तब आपको अपनी बैंक जानकारी डालनी होती है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की रकम 30 से 60 दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है और उसके पास अपना घर तथा वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। कुछ योजनाओं में आय सीमा भी निर्धारित हो सकती है। दस्तावेजों की बात करें तो आपको आधार कार्ड की कॉपी, हालिया बिजली बिल, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, छत की फोटो और कुछ मामलों में मकान मालिक की अनुमति तथा पिछले तीन साल की ITR भी जमा करनी पड़ सकती है। इन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होता है।
सोलर लगवाने के फायदे ही फायदे
एक बार छत पर सोलर पैनल लगने के बाद आपको लगभग 20 से 25 साल तक कम से कम लागत में बिजली मिलती है। साथ ही हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिलने से आपका बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है। यही नहीं, यदि आपके सिस्टम से अधिक बिजली बनती है तो आप उसे ग्रिड में बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी जेब को राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी आपका बड़ा योगदान होगा। इस समय जब सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी दे रही है और प्रोसेस भी पूरी तरह ऑनलाइन व आसान हो गया है, तो छत पर सोलर लगवाना वाकई में बच्चों का खेल बन चुका है।
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